स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् ।
• स्थानीय
तहको आर्थिक कार्यप्रणालीको बारेमा नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४ ले संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नै स्थानीय आर्थिक कार्य
प्रणाली अर्थात् श्रोतको सङ्कलन, भण्डारण र उपयोग गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा
आधार प्रदान गरेको छ ।
• कानुन बमोजिम बाहेक स्तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको ।
• आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाई लागु गर्न सकिने प्रावधान रहेको ।
• प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने व्यवस्था भएको ।
• स्थानीय सञ्चित कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको ।
• प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
• वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समेत खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन बमोजिम आकस्मिक कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सकिने ।
• घाटा बजेटका सम्बन्धमा पूर्ति गर्ने श्रोतको समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
Your Reaction Like
Dislike
• कानुन बमोजिम बाहेक स्तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको ।
• आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानुन बनाई लागु गर्न सकिने प्रावधान रहेको ।
• प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने व्यवस्था भएको ।
• स्थानीय सञ्चित कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको ।
• प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
• वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण समेत खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन बमोजिम आकस्मिक कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सकिने ।
• घाटा बजेटका सम्बन्धमा पूर्ति गर्ने श्रोतको समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
Post a Comment